अनुदेशक संघ की रिट आज उच्चन्यायालय इलाहाबाद में पहली सुनवाई शुरू हुई

"अनुदेशक संघ राय़बरेली
 उत्तर प्रदेश पूर्व माध्यमिक अनुदेशक संघ ने प्रदेश महासचिव वैभव राना की अध्यक्षता में अनुदेशको को रिजवी समिति में शामिल कर ग्रेड पे एवं अन्य सुविधाए दिलाने के सम्बन्ध में पूर्व विधान सभा अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (सीनियर अधिवक्ता) एवं दुर्गा तिवारी(जूनियर अधिवक्ता) के माध्यम से दिनांक ३१ मार्च २०१४ को हाई कोर्ट,इलाहाबाद में याचिका दाखिल की|
Case No.-19348/14, Court No.-1, Justice Name- Sri Amit Aasthelkar
आज २ अप्रैल २०१४ को ११ बजे केस की पहली सुनवाई थी, उसमे हमारी प्रदेश कार्यकारिणी हाई कोर्ट , इलाहाबाद में अपने दोनों अधिवक्ता के साथ पहुची , जैसे ही केस की सुनवाई शुरु हुई , उसमे सबसे पहले श्री केसरी नाथ त्रिपाठी ने जस्टिस से कहा कि जब अनुदेशको से ७ से 12बजे तक एवं १० से ४ बजे तक पूर्ण रूप से काम लिया जाता है तो इनके नाम के आगे अंशकालिक क्यों लगाया जाता है, राज्य सरकार के ६ अधिवक्ता हक्के बक्के खड़े रह गये और कुछ बोल भी न पाए, इसके बाद श्री त्रिपाठी जी ने कहा कि भारत सरकार के अनुसार हर संविदा कर्मी को ३५% मानदेय राज्य सरकार देगी तो अनुदेशको को राज्य सरकार अपना ३५% मानदेय क्यों नहीं दे रही है, एवं अंत में उन्होंने कहा कि ३० अगस्त २०१३ के आदेशानुसार संविदा कर्मी के लिए रिजवी समिति में शामिल कर ग्रेड पे एवं अन्य सुविधाओ के लिए आदेश लागु किया गया था तो इन अनुदेशको को अभी तक क्यों नहीं शामिल किया गया??
इसके जवाब में जस्टिस अमित आस्थेलकर ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को ४ सप्ताह के अन्दर जवाब देने के लिए कहा है?? अगली सुनवाई मई के पहले सप्ताह में तय हुई है||"

शिक्षक भर्ती - आवेदक ने मांगी इच्छा मृत्यु

शिक्षक भर्ती : आवेदक ने मांगी इच्छा मृत्यु
 बागपत : प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती के आवेदक ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी है। पीडि़त का कहना है कि वह भर्ती प्रक्रिया को लेकर हैसियत से अधिक रुपये खर्च कर चुका है, सरकार की अदला-बदली में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रही। ऐसे में वह कर्ज चुकाने में असमर्थ है। पीड़ित ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है।
 खट्टा प्रहलादपुर गांव निवासी रणवीर ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय 72825 शिक्षकों की भर्ती नवंबर 2011 से शुरू हुई थी, लेकिन इस बीच दूसरी सरकार बन गई और भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन रद्द कर दिया। अभ्यर्थी ने दोबारा से तीस हजार रुपये कर्ज लेकर फार्म भरा था। काउंसलिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया किसी न किसी पेंच में फंसकर रह गई।
 रणवीर का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में उसके हैसियत से अधिक रुपये उधार लेकर खर्च कर दिए, जिसका ब्याज काफी बढ़ चुका है। आर्थिक तंगी के चलते वह उधार की रकम देने में असमर्थ है। इसी कारण अभ्यर्थी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप इच्छा मृत्यु की मांग की है।
अब अगर वह इस तरह का कदम न उठाये तो क्या करे। ? आप ही बताये ।

शिक्षामित्र के समायोजन के सम्बन्ध में

नमस्कार दोस्तों,
उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विषय है "शिक्षामित्र
 और उनका बिना टेट समायोजन"
शिक्षामित्रो के लिए एक बात में (अनिल सिंह )
आज ही कह देता हूँ की "ये 2015 के प्रारंभ में फिर
 से आन्दोलन कर रहे होंगे और इस बार समायोजन
 के लिए नही बल्कि 'शिक्षामित्र' बने रहने के
 लिए।"
सपा विरोधी तथा टेट मेरिट से चयनित होने वाले
72,825 साथी सिर्फ आज परेशान और चिंतित है
 लेकिन उन सभी का भविष्य उज्जवल है लेकिन शेष
 गुणांक समर्थक व अयोग्य शिक्षामित्र
 अपनी प्यारी सरकार में ऐसे ही भटकते रहेंगे।
 ये बात में द्वेष बस नही बल्कि अपनी न्यायिक
 जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ।
 जिसको विश्वास ना हो वो यहाँ बहस करने के
 बजाय अपनी-अपनी समस्त जानकारी(कोर्ट
 ऑर्डर्स तथा सम्बन्धित नियमावली) के साथ
 एक अच्छे वकील से उसके परामर्श शुल्क के साथ
 चर्चा कर ले। धन्यबाद